मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 : कांग्रेस ने जारी क्या’वचन पत्र’, किसानों को 5 हार्सपॉवर निःशुल्क बिजली….
भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। कमलनाथ ने इसे जारी करते हुए कहा इस वचन पत्र में आमजन से जुड़े 59 मुख्य विषयों को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। इसी के साथ उन्होने इस बार कांग्रेस का नारा दिया “कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी”। कमलनाथ ने कहा कि वचन पत्र के लिए उन्हें 9000 से अधिक सुझाव आए। लोगों ने पोस्टकार्ड और चिट्ठियों तक से सुझाव भेजे। इसके लिए उन्होने सभी का आभार व्यक्त किया। इस वचन पत्र के साथ 7 वर्गों के लिए अलग से पेपर बनाया है, उसे भी जारी किया गया।
इसे भी पढ़ें:-रायपुर : 9 किलोग्राम गांजा के साथ बिहार का अंतर्राज्यीय आरोपी विश्राम कुमार यादव गिरफ्तार
2023 चुनाव के लिए कांग्रेस ने नारा दिया है “कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी”। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल रहे इसीलिए ये नारा दिया गया है। उन्होने कहा कि युवाओं को रोजगार मिले, महिला सशक्तिकरण हो, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, किसानों के साथ न्याय हो और हर वर्ग को समान अवसर मिले। इसी उद्देश्य के साथ ये नारा दिया गया है।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य नए वचन
किसानों के लिए
किसानों को गेहूं का 2600/- और धान का 2500/- रूपए मूल्य देगी।
5 हार्सपॉवर निःशुल्क बिजली देने के साथ 10 हार्सपॉवर तक 50 प्रतिशत छूट देंगे।
किसान भाइयों को किसान फ्रेण्डली एप उपलब्ध कराएंगे।
नंदिनी गोधन योजना प्रारंभ करेंगे। 2/- रूपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेंगे।
कांग्रेस ने जो 1000 गौशालाएं प्रारंभ की थी जिसे भाजपा ने बंद कर दिया है उन्हें पुनः प्रारंभ करेंगे।
गो ग्रास अनुदान बढ़ाएंगे।
सहकारी क्षेत्र के माध्यम से दूध खरीदी पर 5/- रूपये प्रति लीटर बोनस देंगे।
मछुआरों कृषकों को मत्स्य का अधिकार देंगे।
सहकारी संस्थाओं में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देंगें।
खेतिहर श्रमिकों को फसल रक्षक का नाम देंगे एवं प्रशिक्षण देकर किट देंगे।
इसे भी पढ़ें:-महाराष्ट्र : मुंबई-गोवा राजमार्ग पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा…विधायक समेत 15 घायल
सिंचाई एवं प्रदेश की नदियाँ
सिंचाई क्षमता बढ़ायेंगे एवं समितियों के चुनाव करायेंगे।
ताप्ती, तमस एवं वेतबा नदी विकास प्राधिकरण गठित करेंगे। प्रदेश में लुप्त हो रही नदियों के संरक्षण के लिए भागीरथ नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे।
माँ नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनाएंगे।
नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन करेंगे एवं नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ करेंगे।
युवाओं के लिए
सरकारी भर्ती का कानून बनाएंगे।
2.00 लाख सरकारी पद भरेंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-चार नए पद निर्मित कर भरेंगे।
प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिले, इस हेतु आगे बढ़ेंगे।
प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देंगे।
पिछले 18 वर्षों से लंवित भर्तियां – शिक्षकों, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, नर्स आदि की भरी जाएंगी।
युवा स्वाभिमान के अंतर्गत जरूरतमंद शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1500 से 3000/- रूपए तक प्रतिमाह आर्थिक सहायता 2 वर्ष के लिए देंगे।
भोपाल में प्रोफेशनल हब बनाएंगे।
मध्यप्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी शुरू करेंगे।
उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।
छात्र संघ के नियमित चुनाव कराएंगे।
प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए ‘पदक लाओ-पद पाओ’, पदक लाओ-करोड़पति बन जाओ, पदक लाओ-कार जीतो, पदक लाओ-छात्रवृत्ति पाओ योजना आरंभ करेंगे।
महिलाओं के लिए
बेटियों के विवाह की नई योजना प्रारंभ करेंगे, 1 लाख 1 हजार रूपए की सहायता देंगे।
महिलाओं के स्टार्ट अप के लिए रूपए 25.00 लाख तक का ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराएँगे।
आवासहीन ग्रामीण महिलाओं को आवास एवं आजीविका के लिए 5000 वर्गफुट का भूखण्ड देंगे।
महानगरीय बस सेवा में परिवहन हेतु निःशुल्क पास उपलब्ध कराएंगे।
आंगनवाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को नियमित करने के लिए नियम बनाएंगे।
आशा एवं ऊषा कार्यकर्ताओं के लिए मैदानी स्वास्थ्यकर्मियों का नया कैडर बनाकर सेवा से जोड़ेंगे।
बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना प्रारंभ करंेगे, उनको 2 लाख 51 हजार की राशि उनके जन्म से विवाह संस्कार होने तक देंगे।
स्वास्थ्य सुविधा
स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनायेंगे। प्रदेश के नागरिकों के लिए वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ करेंगे, जिसमें परिवार सहित 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल रहेगा।
जनसेवक, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी एवं पेंशनर्स
कर्मचारी एवं अधिकारियों का बीमा कराएंगे।
कर्मचारियों की रूकी पदोन्नतियां प्रारंभ करेंगे।
कर्मचारियों को चार चरण में समयमान वेतनमान देंगे।
आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी
आउटसोर्स, संविदा, अंशकालीन, दैनिक वेतनभोगी एव मानदेय पर कार्यरत कर्मियों के साथ न्याय करेंगे। पहली कैबिनेट में इनके लिए प्रस्ताव लाएंगे।
भूतपूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक
भूतपूर्व सैनिकों को सेवा में आरक्षण का लाभ देंगे।
खनिज
रेत आवंटन की नई नीति बनाएंगे।
रेत घोटाले की जांच करेंगे।
श्रम
श्रमिकों के सम्मान में 1 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे।
65 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 1200/- रूपए प्रतिमाह सम्मान निधि देंगे।
सभी श्रमिकों को लिए नया सवेरा योजना पुनः प्रारंभ करेंगे।
स्वच्छ जल का अधिकार
स्वच्छ जल का अधिकार का कानून बनाएंगे।
हर घर को पेयजल योजना उपलब्ध कराएंगे।
विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी
1.आर्टिफिशियल इंटेलीजेंसी का शोध केन्द्र स्थापित करेंगे।
सामाजिक न्याय
1.सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रूपए करेंगे।
2.बहुदिव्यांगजनों को 2000/-रूपए मासिक पेंशन दंेगे।
3.गरीबों के लिए आटा, दाल, तेल और चीनी का देवभोग किट प्रदान करेंगे।
4. गरीबी रेखा का नया सर्वे कराएंगे।
इसे भी पढ़ें:-महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.3 रही तीव्रता
पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
1.समान अवसर आयोग गठित करेंगे।
2.बैकलॉग के पद भरेंगे।
3.जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्या को दूर करेंगे।
4.इन वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान की दिशा मंे कदम उठाएंगे।
5.छात्रवृत्ति का अधिकार अधिनियम बनाएंगे।
6.अनुसूचित जाति, जनजाति उपयोजना को अधिनियम का रूप देंगे।
ग्रामीण विकास
1.त्रिस्तरीय पंचायती राज मूल रूप से लागू करेंगे। सरपंचों को अधिकार देंगे।
2.नगरीय निकायों की तरह जिला एवं जनपद पंचायतों में एल्डरमेन नियुक्त करेंगे।
आवास का अधिकार
1.आवास का अधिकार का कानून बनाएंगे।
2.ग्रामीण आवास एवं शहरी आवास की राशि को समान करेंगे।
3.600 वर्गफुट तक के आवासी पट्टों का निःशुल्क पंजीयन करेंगे।
4.पुश्तैनी मकानों का मालिकाना हक देंगे।
5.आवासीय पट्टेधारियों की रजिस्ट्री निःशुल्क कराएंगे।
अर्थ व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
1.न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार लाएंगे।
2.करों का युक्तियुक्तकरण करेंगे।
3.राज्य की पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करेंगे।
4.एकीकृत ग्रामीण एवं शहरी विकास की नवधारणा के साथ आगे बढ़ेंगे।
5.वित्तीय अनुशासन कायम करेंगे।
अपराधमुक्त प्रदेश
1.प्रदेश में संवेदनशील जबावदेही
