
रायपुर ; राज्य सरकार ने इस साल धान खरीदी में प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ आदान सहायता राशि की घोषणा की है और प्रति एकड़ 13839 रु. की राशि तय की है तथा बड़े जोर से इसका प्रचार भी किया जा रहा है। प्रति एकड़ पर आधारित होने के चलते कम धान बेचने वालों को भी पूरे 21 क्विंटल के बोनस का लाभ मिलने की बात भी जोर-शोर से प्रचारित की जा रही है।
ऊपरी तौर से ये बड़ी लोक लुभावन लगती है लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तीन साल पहले 3100 का वादा कर सत्ता में आई इस समय केन्द्र द्वारा समर्थित मूल्य 2183 रु. था तब राज्य ने 917 रु. प्रति क्विंटल बोनस या आदान सहायता राशि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दी,लेकिन उसके 1 साल बाद केन्द्र ने 117 रु. प्रति क्विंटल की वृद्धि कर समर्थित मूल्य 2300 रु. किया तो कृषक उन्नति योजना की राशि 917 से घटाकर 800 रु. कर दी गई। इसी प्रकार पिछले साल 69 रु. प्रति क्विंटल की समर्थन मूल्य वृद्धि होने पर कृषक उन्नति योजना 800 से घटाकर 731 रु. कर दी गई और इस साल भी 72 रु. समर्थन मूल्य वृद्धि केन्द्र ने की तो कृषक उन्नति योजना की राशि 731 रु. से घटाकर 659 रु. प्रति क्विंटल कर दी गई।
छत्तीसगढ़ के किसान को धीरे-धीरे ये बात समझ में आ गई कि लगातार महंगाई के कारण लागत बढ़ रही हैं और राज्य सरकार, केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाया पैसा हजम कर रही है और इस साल भी तीन बार के बढ़त का पैसा 258 रुपये प्रति क्विंटल हड़प न ले इसलिए मांग करने लगे कि 3100 रु. में केन्द्र का बढ़त जोड़कर 3358 रु. प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी हो। प्रदेश किसान संघ के साथ-साथ और आरएसएस से जुड़े किसान संगठन भी जब यही मांग करने लगे तो सरकार ने किसानों के आंख में धूल झोंकने के लिए प्रति एकड़ वाला षडयंत्र रचा। 659 रु. प्रति क्विंटल बोनस कहने में शर्म आ रही थी तो इसे ही 21 से गुणा करके 13839 रु. प्रति एकड आदान सहायता राशि कृषक उन्नति योजना अंतर्गत कहा जा रहा है और वाहवाही लूटने की कोशिश की जा रही है। साथ ही कम धान बेचने वालों को भी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने वाले जितनी राशि देने की बात कह कर अपने आपको किसान हितैषी दिखाने की असफल कोशिश की जा रही है।
किसान इनके इस पूरे षडयंत्र को समझ चुका है। 3358 रु. प्रति क्विंटल की मांग से ध्यान भटकाने के लिए 13839 रु. प्रति एकड़ का पासा फेंका गया है जो कि 659 रु. प्रति क्विंटल ही है। किसान उन्नति योजना की राशि 917 रु. से घटते-घटते 659 रु. प्रति क्विंटल तक ला चुके हैं। जिस पर पर्दा डालने की ये असफल कोशिश कर रहे हैं। लोग जान चुके हैं वास्तव में सरकार किसान उन्नति योजना के नाम पर किसान अवनति योजना चला रही है। 258 रु. प्रति क्विंटल याने 5418 रु. प्रति एकड़ किसानों की लूट की ये साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। इसी लूट के पैसे के छोटे से हिस्से को कम धान बेचने वाले किसानों को भी 13839 रु. देने की बात कहकर किसान हितैषी दिखना चाह रहे हैं।
पिछले दो सालों के समर्थन मूल्य वृद्धि की राशि भी सरकार दबा कर बैठी है जो कि 4366 करोड़ रु. है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बकाया राशि 1700 करोड़ रु. है। कुल बकाया 6066 करोड़ है। सरकार की चोरी पकड़ी जा चुकी है। डाका डाल कर प्रसाद बाटने की साजिश नही चलेगी सीधे 917 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से 19257 रु. प्रति एकड़ आदान सहायता राशि कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दे सरकार। बकाया 6066 करोड़ का भुगतान करे अन्यथा परिणाम को भुगतने तैयार रहे सरकार।



