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भाजपा सरकार गरीबों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार और युवाओं से रोजगार का अवसर छीनने की तैयारी में : चुम्मन साहू

अकील मेमन

राजनांदगांव। प्रदेश के 207 शासकीय विद्यालयों को 30 वर्षों की लीज पर निजी संस्थाओं को सौंपने की तैयारी को लेकर जिला कांग्रेस प्रवक्ता चुम्मन साहू ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां अब शिक्षा जैसी बुनियादी व्यवस्था को भी निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यह सरकार की शिक्षा नीति नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का प्रयास है।

चुम्मन साहू ने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ सुशासन और बेहतर शिक्षा के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने की तैयारी कर रही है। यदि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार अपनी नाकामी स्वीकार करने के बजाय स्कूलों का संचालन निजी हाथों में सौंपने का रास्ता क्यों तलाश रही है?

उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों बी.एड. और डी.एड. योग्यताधारी युवा शिक्षक भर्ती की बाट जोह रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के बजाय सरकार निजी संस्थाओं को सरकारी स्कूल सौंपने की तैयारी कर रही है। आखिर भाजपा सरकार की प्राथमिकता शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देना है या निजी संस्थाओं के लिए रास्ता तैयार करना?

चुम्मन साहू ने कहा कि सरकारी स्कूल गरीब, किसान और मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का सबसे बड़ा सहारा हैं। निजी प्रबंधन के आने के बाद फीस और प्रवेश व्यवस्था को लेकर गरीब परिवारों में चिंता स्वाभाविक है। सरकार पहले स्पष्ट करे कि 30 वर्षों तक स्कूलों का संचालन निजी हाथों में रहने से गरीब बच्चों और वर्तमान शिक्षकों के हितों की रक्षा कैसे होगी?

उन्होंने भाजपा सरकार से सवाल किया कि क्या प्रदेश की जनता ने सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के हवाले करने के लिए जनादेश दिया था? सरकार को शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए शिक्षक भर्ती, पर्याप्त बजट और बुनियादी सुविधाओं पर काम करना चाहिए, न कि सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहिए।

चुम्मन साहू ने कहा कि कांग्रेस गरीबों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार और शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। भाजपा सरकार को 207 स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी तत्काल रोककर इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सरकारी स्कूल जनता की संपत्ति हैं, किसी निजी संस्था की जागीर नहीं। शिक्षा अधिकार है, कारोबार नहीं!

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